आर्थिक विकासका प्राथमिकता
June 12, 2008डा.विश्वम्भर प्याकुर्याल
हालै मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । विकास अवरुद्ध भयो भन्नुभन्दा पनि देशमा विगत १० वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर कति हुन सकेको छ, देश कुन रूपमा सञ्चालन भएको छ अनि आर्थिक स्रोत कसरी जुटाएको छ, भन्ने हेर्नुपर्छ । अहिले मुलुक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करबाट उठेको रकम, रोजगारीका लागि विदेश पुगेका नेपाली कामदारले पठाएको पैसा र केही विदेशी निकायबाट प्राप्त सहयोगले चलेको छ । राज्यले जति पनि स्रोत र साधन जम्मा गर्न सकेको छ त्यसको अनुपातमा खर्च निकै बढी छ । केही वर्षअघिसम्म नेपाल वाषिर्क आम्दानी र विदेशी सहयोगबाट विकासखर्चमा रकम छुट्याउन सक्ने अवस्थामा थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । यसमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने अवस्था झन् बिग्रने सम्भावना छ ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले वाषिर्क चार सय ७० अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो सुधारको अवस्था हो, तर यतिले मात्र पुग्दैन । अर्थतन्त्रको अवस्था सबैतिरबाट नाजुक बन्दै गएको छ । आम्दानीको अनुपातमा खर्चको मात्रा बढी छ । रोजगारीको स्थिति दयनीय छ । दिनप्रतिदिन महँगी बढ्दै छ । आम्दानीमा वृद्धि भएको छैन । यसो भयो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । नेपाल भर्खर द्वन्द्वबाट मुक्त हुने दिशातिर लम्कँदै छ । द्वन्द्वको समयमा चलेको मुलुक द्वन्द्वपछि चल्न सक्दैन भन्ने होइन । यसका लागि विकासका लक्षण देखिएका जति पनि क्षेत्र छन् तिनीहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा पारी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।
अब बन्ने नयाँ सरकारमा, द्वन्द्वकै समय भए पनि, अर्थतन्त्रले जुन किसिमको संकेत देखाएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनसक्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ । यसका लागि तत्काल योजनाबद्ध रूपमा गर्नसक्ने प्रमुख कार्य के-के हुन्, छुट्याउन सक्नुपर्छ । नेपालमा आर्थिक असमानता व्यापक रूपमा विद्यमान छ । आठ वर्षयताको स्थितिलाई मात्र हेर्ने हो भने आर्थिक असमानता आठ प्रतिशतले बढेको छ । धनी वर्गका मानिस झन् धनी भइरहेका छन्, गरिब झन् गरिब भएका छन् । यी दुई बीचको आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ । सामान्य सोचले यो असमानता हटाउन सकिने अवस्था छैन । धनी वर्गले गरिबलाई थिचिरहेका छन् । जबसम्म यी दुईबीच समानता कायम हँुदैन तबसम्म मुलुकको पूर्ण विकास सम्भव छैन । आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न ठोस र प्रभावकारी योजना बनाउनै पर्छ । प्रत्येक परिवारले राज्यबाट पाउने सबै प्रकारका लाभ र सुविधामा साझेदारी गर्न पाउनुपर्छ र गरिब परिवारमा पनि साझेदारीको हैसियत हुनुपर्छ । राज्यबाट सीमित वर्गले मात्र पाउँदै आएको लाभलाई पूर्णरूपमा कटौती गर्नुपर्छ ।
हुन त यी काम विगतका दिनहरूमा नै गरिनुपर्ने थियो, तर गरिएन । नगरिनुका पछाडि त्यतिबेला अनेकौं कारण थिए । तीमध्ये पहिलो नम्बरमा राजनीतिक कारण पर्न आउँछ । तत्कालीन सरकारलाई राजनीतिक समस्या समाधान गर्दैमा फुर्सद थिएन । राज्यमा आएको सहयोग कुन क्ष्ाेत्रमा पुग्यो र कसरी खर्च भयोे भन्ने पनि एकिन जानकारी राख्नसक्ने स्थिति थिएन । यस्ता थुप्रै कारणले विकासमा बाधा पुगेको थियो । हरेक कुरा राजनीतिबाट निर्देशित थियो । सबैलाई राजनीति बिग्रन्छ कि, वित्यासै पर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । उदाहरणका लागि नेपाल आयल निगमलाई हेर्दा हुन्छ । राजनीतिक कारणले सहरमा रहेका केही धनी व्यक्तिको स्वार्थमा देशभरका जनतालेे दिएको करबाट उठेको रकम प्रयोग गर्नुपरेको थियो । जसले डिजेल, पेट्रोल प्रयोग गर्दैन उसले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
पहिले भएको हरेक बाध्यताकारी स्थितिबाट मुक्त गराउँदै जनताका जीवनसँग गाँसिएका वस्तुलाई प्राथमिकतामा पार्दै जानुपर्छ । जनताको जीवनसँग गाँसिएका क्षेत्रको सूचीमा कृष,ि जलस्रोत, पर्यटन, बाटो, शिक्ष्ाा, रोजगारलगायतका विषय पर्छन् । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी विषयलाई गर्नैपर्ने बाध्यकारी सूचीमा राखेर अघि बढ्यो भने विकासको सम्भावना छ । नेपाल जलस्रोतले धनी देश हो । यहाँ जलशक्तिबाट प्राप्त हुने ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । यसबाट हजारौं नेपालीले रोजगार पाउन सक्छन् । रोजगारीबाट अर्द्धदक्ष नागरिक दक्ष भएर निस्कन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने राष्ट्रले पेट्रो डलर भनेजस्तै नेपालमा हाइड्रो डलर आर्जन गर्नसक्छ । जलविद्युत् लगानी गरियो र सोचेअनुसारको प्रतिफल निकाल्न सकियो भने नेपालको बजेटलाई यसैले पूर्णता दिन्छ । बजेटका लागि अरू कसैको मुख ताक्नु पर्दैन ।
त्यस्तै, नेपालको प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ छ र यहाँ प्रशस्त पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक धरोहर छन् । नेपालमा जति पनि प्राकृतिक सम्पदा छन् तीे अन्य मुलुकमा पाउन सकिन्न । हावापानीदेखि ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदा, कलाकौशल र उत्कृष्ट भूदृश्य आदिलाई राम्रोसित प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने आर्थिक उन्नतिको सम्भावना प्रशस्तै छ । पर्यटन क्ष्ाेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसबाट अहिले नै ६ लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । यसमा सुधार गर्न सके रोजगारीको संख्यामा थप वृद्धि गर्न सकिन्छ । केही उद्यमी र विज्ञहरूमा होटलको मूल्य कम गरियो भने पर्यटक संख्या बढ्छ भन्ने सोच पलाएको छ । तर, यो सोच राम्रो होइन । मूल्य घट्नेबित्तिकै पर्यटक आउँछन् भन्ने कुरा सत्यमा आधारित छैन । साँच्चिकै पर्यटक भित्र्याउने हो भने उनीहरू जाने ठाउँमा स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ खानेपानी, प्रदूषणमुक्त हावापानी, उपयुक्त सञ्चार सुविधा र हिंसारहित वातावरणलगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै व्यवस्था गर्न सकियो भने पर्यटन उद्योगमा सुधार आउँछ । यसका लागि उपयुक्त ढंगले सोचविचार गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । विगतमा झैँ योजना योजनाका लागि मात्र हुनुहुँदैन, कार्यान्वयनका लागि हुुनु आवश्यक हुन्छ ।
अहिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालीको आर्थिक वृद्धिदर २० प्रतिशत पुर्याउने भनेका छन् । विकसित राष्ट्रको उदाहरण हेर्न हो भने पनि यही अवस्थामा त्यो सम्भव छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यदि, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसलाई सफल पार्ने भगीरथ प्रयास गर्ने हो भने त्यस्तो परिकल्पना साकार हुनु सम्भव छ । विकसित राष्ट्रले यिनै क्षेत्रमा लगानी गरेर अघि बढेकै कारण विकासको शिखरमा पुगेको देखिन्छ । राज्यले सानो क्षेत्रमा लगानी गर्ने होइन, ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । सामान्य लगानी गर्न स्थानीयस्तरका जनतालाई नै सुम्पिनुपर्छ । ठूला लगानी सम्पन्न गर्न समय लाग्नसक्छ । जसरी अहिले पार्टीहरू राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढेका छन्, आर्थिक वृद्धिदर बढाउनमा पनि त्यसरी नै सहमति र समझदारी गर्नु जरुरी छ । पार्टीहरूले आगामी दुई/तीन दशकसम्म अन्तरपार्टी सहमति कायम गरे भने नेपालको आर्थिक स्वास्थ्य धेरै राम्रो हुनेछ ।
हामी संघीयतामा प्रवेश गर्दै छाँै । आप\mनो सम्पत्ति र साधन निर्धक्क रूपमा प्रयोग गर्दै छाँै । विकास निर्माणका काम पनि हामी आप\mनै अगुवाइमा गर्दै छाँै । तर, संघीय संरचना कस्तो हुने र त्यसअन्तर्गतको विकासलाई कुन रूपमा अघि लैजाने हो भन्ने विषयमा सोचेको पाइँदैन । संघको आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी मजबुत बनाउने, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीच वित्तीय सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्ष्ााको अवस्था कस्तो छ आदि सबै विषयमा बहस गर्नु जरुरी छ । दलले जसरी राजनीति अवधारण अघि ल्याएका छन् त्यसरी नै आर्थिक अवधारणा स्पष्टसाथ अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ । नेपाल नयाँ मोडलमा प्रवेश गर्दै छ । यसमा केही अप्ठ्यारा आउन सक्छन् । यसमा दलहरूले संघीयताको अभ्यास गरेका अन्य मुलुकको मोडल प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्य मोडल प्रयोगमा नल्याए पनि आर्थिक मोडललाई भने प्रयोगमा ल्याएर हेर्न सकिन्छ ।
राज्यको पुनर्संरचनासँगै आर्थिक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । नेकपा माओवादी अन्य दलभन्दा ठूलो भएकाले यस्तो संरचनालाई अघि बढाउन उसले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उनीहरूले स्पष्ट भिजनका साथ अन्तरपार्टी सहमति खोजेर जानुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित) (from:nayapatrika)