हाम्रो आवाज

बुधवार संविधानसभाको चौथो बैठक पनि सभाध्यक्षको प्रवेशमा सदस्य उठ्ने र झुक्ने, बेला-बेला टेबल ठट्टाउनेमै सीमित रह्यो । मुख्य दलका मुख्य नेताको शून्यप्रायः उपस्थिति, मन्त्रीको अनुपस्थितिले संविधानसभाको महत्त्वहीनता अभिव्यक्त गरिरहे । बालुवाटार बैठकमा मुख्य दलका मुख्य खेलाडी सहमतिमा पुग्न नसकेको जानकारी भएरै होला, बैठकमा सदस्यको उपस्थिति पातलो थियो ।  सदस्यमा एक प्रकारको बेचैनी देखिन्थ्यो, बैठकमा कुनै उत्साह थिएन । उकुस-मुकुस थियो । बैठक स्थलबाहिर जनउपस्थिति शून्य थियो । यो संविधानसभाले केही गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास यहीं तुहिन लागिसक्यो भने जनताको पंक्तिमा संविधानसभा तिरष्कृत हु“दै जानु स्वाभाविक हो । दिन धेरै बितेका छैनन्, तर प्रारम्भ अगतिलो भएर होला, जनपंक्तिमा संविधानसभाको सामर्थ्यमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

केही दिनभित्र मुख्य दलबीच समझदारी होला, नया“ सरकार बन्ला, वरिष्ठ नेता अहंकार र दम्भयुक्त गर्जन छाडेर विनम्र बन्न थाल्लान्, मुख्य दलका मुख्य नेता एकअर्कालाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न छाडेर सहकार्य महत्त्वको महिमायुक्त पाठ पढाउन थाल्लान् । बालुवाटार बैठकको निष्कर्षाई संविधानसभाले रबरस्ट्याम्प लगाउने छ । के यसले संविधानसभाको सामर्थ्यमा जनपंक्तिमा उठेका आशंका न्युन गर्छ - के संविधानसभामाथि गुम्दै गएको जनविश्वास कुनै ठोस प्रयत्नविना आफंै पुनःस्थापित हुन्छ -

बैठक पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी बस्दैन । यो कस्तो विडम्बना, निर्वाचनबाट जनादेश र जिम्मेवारी पाएका दलले समझदारी निर्माण गर्न, बालुवाटार वा नया“बजार, कोटेश्वर वा बुद्धनगर, बल्खु वा सानेपा अझ पछिल्ला दिनमा लैनचौरमा समेत जति पनि छलफल गर्न तयार छन्, संविधानसभालाई भने छलफल वर्जित स्थान बनाइएको छ । ठूला दलका ठालुको कोठेबैठकमा राष्ट्राध्यक्षको सर्न्दर्भमा मतमतान्तर हुने, बन्ने-बनाउने कसरत चलिरहने, राष्ट्राध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने र बन्ने रहर गर्नेहरू संविधानसभामा उपस्थितै नहुने । अनि राष्ट्राध्यक्ष चयन गर्ने, भूमिका र शक्ति निश्चित गर्ने अख्तियार प्राप्त संविधानसभामा यो विषयमा छलफल सम्पर्ूण्ा रूपमा वर्जित गराउने, यो कस्तो विडम्बना ।

निर्वाचनको महिनौं बितिसक्दा पनि संविधान लेखन प्रक्रिया प्रारम्भसमेत भएको छैन, नया“ सरकार बन्नसकेको छैन । दलहरूबीच समझदारी बनेर  प्रक्रिया बढोस् भनेर नागरिक ब्याकुलतासाथ प्रतीक्षारत छन् । तर यसनिम्ति सबैको ध्यान बालुवाटार र नयँ“बजारको बैठक स्थलतर्फछ, वानेश्वरको संविधानसभास्थल जनचासोको केन्द्र बन्नछाडेको छ । यसरी मुख्य दलको मुख्य नेतृत्वमा निहित हैकमवादी र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले संविधानसभालाई अर्थहीन त बनाउ“दैछ नै, यसप्रतिको जनविश्वास पनि तीव्रगतिमा खिइ“दै जानथालेको छ ।

सभाको सबैभन्दा मजबुत पक्ष समावेशी बनोट हो  । सदस्यहरू दलका प्रतिनिधिमात्र होइनन्, विभिन्न जाति, भाषा, लैङ्गकि समूह, उमेर समूह, क्षेत्र, व्यवसाय, पेसाका प्रतिनिधित्व गर्ने यी सदस्य संविधानसभा प्रवेश गरिसकेपछि मूलतः राष्ट्रकै प्रतिनिधि हुन् । यिनै प्रतिनिधिमार्फ प्रत्येक तह, तप्का र समूहका नागरिक संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने हुन् । सम्पर्ूण्ा राजनीतिक निर्ण्र्ाासंविधानसभा बाहिर मुख्य दलका मुख्य नेताको क्लबले गर्ने र यो समावेशी संविधानसभा केवल निरीह साक्षीमात्र बस्ने हो भने यस्तो खोक्रो समावेशिताको भ्रम टुट्न बेर लाग्दैन । सभाको समावेशी अनुहार हेरेर आफ्नो वाणी त्यहा“ पुग्नेमा ढुक्क भएर बसेकालाई जब लाग्नेछ, संविधानसभाभित्र भिन्न-भिन्न समूहका टाउका त छन्, तर तिनको कुनै मूल्य छैन, फेरि सुरु हुनेछ, संविधानसभाभित्र आफ्नो आवाज पुर्‍याउने संर्घष्ा । मुख्य दलका मुख्य नेताको क्बललाई के लागेको छ, के यो समावेशिता केवल शोभाका निम्ति हो -

हामीलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि  निर्वाचनबाट केही नया“ दलको नया“ शक्तिको रूपमा उदय भएको छ । राजनीतिक कार्यसूची तय गर्दा यी नया“ दलको मतलाई यथोचित रूपमा सम्मान गर्नु जनादेशप्रतिको सम्मान हो । राष्ट्रिय सरोकारका मूल विषय सभा बाहिरै छिनोफानो गर्ने प्रवृत्तिले नया“ दल अपहेलित महसुस गरिरहेका छन् । यिनको अपमानको परिणाम हुनेछ, यी दललाई शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने जनपंक्तिमा संविधानसभाप्रति अनास्था र अविश्वास । सडकबाट संविधानसभासम्म यात्रा तय गरिसकेकालाई सडकतर्फर्फकन यसले बाध्य पनि बनाउनेछ र आधार पनि दिनेछ ।

संविधानसभाको अधिकार क्षेत्र नेताको क्लबले निरन्तर अतिक्रमण गर्दै जाने हो भने संविधान निर्माण गर्ने सर्न्दर्भमा संविधानसभा र्सार्वभौम अधिकारसम्पन्न निकाय होइन भन्ने मान्यता स्थापित हु“दै जानेछ । यस्तो अवस्थामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानसभाले जति संस्थागत व्यवस्था गरे पनि ती प्रयत्न निर्रथक हुनेछन् । संविधान जस्तो बन्ला, जे लेखिएला, तर जनपंक्तिमा नया“ संविधानप्रति स्वामित्व र अपनत्वको भावना भएन भने संविधानसभाको र्सार्थकता

रहने छैन । संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्दैगर्दा विषयसूची जति

महत्त्वपर्ूण्ा हुन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा महत्त्वपर्ूण्ा प्रक्रिया हुनर्ुपर्छ ।

संविधानसभामा पच्चीस दलको प्रतिनिधित्व छ । अनेक विषयमा यी दलका फरक-फरक अवधारणा र प्रतिबद्धता छन् । अतः यो निश्चित छ, आउने दिनमा संविधानको विषयसूची तय गर्दैगर्दा, अनेक जटिलता र तनाव सामना गर्नु पर्नेछ । संविधानसभाभित्रको बहस अर्थपर्ूण्ा बनाउ“दै ला“दामात्र भिन्न राजनीतिक आवधारणाबीच साझा विन्दु खोज्न सहज हुनेछ । बन्द कोठाका छलफल अपारदर्शी हुन्छ । अपारदर्शिताले उत्तरदायित्वको आग्रह गर्दैन । अतः सभाबाहिर बन्द कोठामा हुने अपारदर्शी छलफलबाट समझदारी खोज्ने प्रवृत्तिले संविधान लेख्ने प्रक्रियालाई हलै गर्न नसकिनेगरी जटिल बनाउनेछ ।

संविधानसभाले संविधानको विषयसूची तय गर्ने प्रक्रिया बढ्न थालेपछि असमझदारी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच मात्र सीमित रहने होइन, बाहिरबाट आउने अनेक दबाब, आग्रह र मागको चेपुवामा संविधानसभा पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा आफूमा निहित र्सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्दै जनताको संविधान लेख्नसक्ने आत्मविश्वास यो संविधानसभास“ग भए र आमरूपमा जनपक्षीय संविधान लेख्दै गरेको विश्वास जनपंक्तिमा भए मात्रै यस्ता मागको दबाब थेग्न सक्नेछ, विभिन्न समूहस“ग मध्यस्थता गर्ने सामर्थ्य संविधानसभास“ग रहन सक्नेछ । सभालाई महत्त्वहीन बनाउने प्रवृत्तिले सभाले आत्मविश्वास र जनविश्वास दुवै गुमाउ“दैछ । सभालाई यस्तो निर्धो र फितलो बनाउ“दै लाने प्रवृत्तिले अन्ततोगत्वा संविधानसभाको सम्पर्ूण्ा क्षमता निमिट्यान्न पार्नेछ ।

सभाले संविधान निर्माण गर्दैगर्दा संविधानको विषयसूची जत्तिकै महत्त्वपर्ूण्ा, प्रत्येक विषयको उठान कसरी भयो, आधार के थियो, ती विषयमा कसले कस्ता मत प्रकट गरे भन्ने विषयको लेख्यपत्रीकरण पनि हो । यसले भोलिका दिनमा संविधानको व्याख्यालाई सहयोग गर्नेमात्र होइन, संविधान निर्माणमा जनताको सहभागितालाई पर्ूण्ाता पनि दिनेछ । यसनिम्ति पनि संविधानसभाभित्र अर्थपर्ूण्ा बहसलाई प्रोत्साहित गरिनर्ुपर्छ ।

संविधानविदहरूको यो तर्क ख्याल गर्नैपर्छ, संविधान निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रियाले मूलरूपमा संविधानको कार्यान्वयन निश्चित गर्छ । संविधान निर्माण गर्दा जनताको सहभागिता जति व्यापक र अर्थपर्ूण्ा बनाइन्छ, संविधान कार्यान्वयनमा जनता त्यति  सकारात्मक भूमिकामा निरन्तर तयार हुनेछन् । यहा“ प्रश्न संविधान राम्रो हुन्छ कि हु“दैन भन्ने होइन, संविधान हाम्रो हुन्छ कि हु“दैन भन्ने हो । संविधान राम्रो र हाम्रो बनाउन निम्ति र्सत हो, संविधान निर्माण प्रक्रियामा अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने, फरक मत व्यक्त हुन दिने, अर्थपर्ूण्ा छलफल र बहसबाट समझदारी निर्माण गर्ने । यसनिम्ति बहसलाई सभा बाहिरबाट भित्र लैजाने र जनप्रतिनिधिको अर्थपर्ूण्ा बहसमार्फ जनपंक्तिमा  सहभागिताको भावना जागृत गराउने ।

हामी प्रायः दक्षिण अप्रिmकाको सफल संविधानसभाको चर्चा गर्ने गर्र्छौं । सफलताको चर्चामात्र गरेर पुग्दैन, त्यसबाट सिक्ने प्रयन्त पनि गर्नैपर्छ । दक्षिण अप्रिmकाको संविधानसभाले विषयसूचीभन्दा प्रक्रियालाई बढी महत्त्व दिएकाले आज लाखौं दक्षिण अप्रिmकी नागरिक सडकमा हि“डिरह“दासमेत आफ्नो खल्तीमा संविधानको प्रतिलिपि बोक्छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता ब्यापक बनाउन र्सार्वजनिक प्रशिक्षण अभियानमा ७३५ नागरिक सहभागी थिए । संविधानसभाको अनुरोधलाई सम्मान गर्दै बीस लाखभन्दा बढी नागरिकले सभालाई लिखित सुझाव बुझाएका थिए । हामीले बुझनैपर्ने पक्ष, के प्रारम्भबाटै दक्षिण अप्रिmकी संविधानसभाले नागरिकको भरोसा कायम गर्न नसकेको भए, सभाले गरेको संस्थागत व्यवस्थाले मात्रै त्यत्रो जनसहभागिता सम्भव थियो -

सभा हाम्रो सर्न्दर्भमा संविधान निर्माण  गर्ने प्रक्रियामात्र होइन, राज्य पुनःगठन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै, एउटा नया“ यात्राको प्रारम्भनिम्ति तयारी गर्ने थलो पनि हो । अतः हाम्रो सर्न्दर्भमा जनसहभागिताको अर्थ र महत्त्व झन् अधिक छ । जनसहभागिता निम्ति सभाप्रति जनविश्वास अनिवार्य र्सत हो । सभाप्रतिको जनविश्वास मजबुत बनाउन, सभा बाहिर असरल्ल छरिएका विषयलाई सभामा प्रवेश गराउनर्ैपर्छ । अब जनताको ध्यान बालुवाटार, नया“बजार वा लैनचौरको बैठकमा होइन, संविधानसभा बैठकमा केन्द्रित गराउने हो भने सभासद्हरु एकपटक दलको सीमा बाहिर निस्केर  र्सार्थक र संयुक्त प्रयत्न गरौं । हाम्रो र्सार्थक र सामयिक हस्तक्षेपले जनताको राम्रो र हाम्रो संविधान प्राप्त गर्ने युगौंंदेखिको आकांक्षा पर्ूर्ति गर्नेछ ।

-लेखक नेपाली कांग्रेसका संविधान सभासद् हुन्)

(from:kantipur)