हाम्रो आवाज

किशोर नेपाल

मौसम वषातको भए पनि संविधानसभाको चुनाव अघि देशका प्रत्येक सहरका भित्ता-भित्तामा नेपाली गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्तुत गरिएका भित्तेलेखन पखालिने गरी पानी परेको छैन । तर, नेपाली राजनीतिको आँगनबाट ती सबै कुरा विलुप्त भइसकेका छन् जो मूल्य, मान्यता र आस्थाहरूसँग जोडिएको हुन्छ । हामीले आशा गरेका सबै विषय कालातीत हुन थालेका छन् । एकप्रकारको अराजक उन्माद, द्रोह र कुण्ठामा मुलुकका सबै राजनीतिक नेता फँसेका छन् । यतिबेला नेपाली राजनीति व्यवस्थापनका नाउँमा घोर अव्यवस्थाको बाटोमा अघि बढ्दै छ । चुनावका बेला माओवादी पार्टीले आफूलाई राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिको पक्षमा उभ्याएको थियो । अब अहिले ऊ बहुदलीय सरकारको नेतृत्व गर्ने तरखरमा लागेको छ । त्यसका लागि, ऊ आप\mनो थाप्लोमा माधवकुमार नेपाल र साहना प्रधान कसैलाई पनि बोक्न र व्यहोर्न तयार रहेको बताइन्छ । किनभने, मुलुकलाई सहमति चाहिएको छ । माओवादीलाई पनि सहमति चाहिएको छ । सहमति एमाले र कांग्रेसलाई त झनै धेरै चाहिएको छ । कसैलाई हारेर पनि सत्तामा टिकिरहन पाइने सहमति चाहिएको छ । कसैलाई हरुवाको बुइ चढेर भए पनि सरकार चलाउने सहमति चाहिएको छ । अन्तमा यी सबै सहमतिको अन्त्य असहमतिमा नै हुने सत्य आप\mनै ठाउँमा स्थापित छँदै छ ।

पछिल्लो सन्दर्भमा राजनीतिक रूपले सबभन्दा दह्रो र गतिलो मानिँदै आएको माओवादी पार्टी सरकारको नजिक पुग्दै जाँदा सबभन्दा कमजोर देखिन पुगेको छ । आप\mना अध्यक्षलाई राष्ट्रपति बनाउने यो पार्टीको दृढता स्खलित हुने क्रममा देखिएको छ । गत साता एकजना सम्पादक बिबिसी नेपाली सेवालाई बँुदा-बँुदा किटान गरेर माओवादीको रणनीतिक सफलताका बारेमा बताउँदै थिए । यो विश्लेषणलाई समर्थन गर्ने हो भने, निश्चय पनि अहिलेको अवस्थालाई माओवादी पार्टीले हासिल गर्न खोजेको अर्को रणनीतिक विजय मान्नुपर्ला । तर, माओवादीले हासिल गर्दै आएका विजयका लागि उनीहरूको रणनीति मात्र पर्याप्त थिएन । अहिलेसम्म मुलुकको शासनभार सम्हाल्नेहरूको मूर्खता र विवेकहीनता नभएको भए विजय यति सहज हुने थिएन । माओवादीको रणनीति उत्तिकै प्रभावकारी हुँदो हो त संविधानसभाको चुनावमा आप\mनो विजयबाट आँत्तिएका कांग्रेस र एमालेले माओवादीले देशमा एकाधिकारवादी शासन ल्याउने भए भनेर हाहाकार गर्दैमा उनीहरू अत्तालिनुपर्ने थिएन । प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा जनताको घर-दैलोमा पुर्‍याइसकेपछि त्यसको टुंगो नलगाई पन्छिन खोज्नुलाई पनि माओवादीको रणनीतिक विजय भन्न मिल्दैन ।

यो अत्याहट र कोलाहलले चुनाव सकिएको दुई महिना बित्दा पनि निर्वाचित संस्थाहरूको वैधानिकता स्थापित हुन सकेको छैन । संविधानसभा छ । तर, त्यसको नेतृत्व छैन । चुनावपछि नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि सबै राजनीतिक दलले चली आएको अन्तरिम संविधानलाई नै यथावत् राखेको भए पनि बिगि्रने केही थिएन । कांग्रेसका नेताले सातदलको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षको काम चलाउन हुँदा माओवादी नेताले चलाउन नहुने केही थिएन । तर, आङ कन्याएर छारो उडाउन नामुद नेताहरू बहकिए । यो बहकाउमा माओवादी पनि लाग्यो । देशका जनता सनातनदेखिका कथित राजनीतिक शक्तिहरूको कुशासन र भ्रष्टाचारसँग वाक्क भइसकेका छन् भन्ने बिर्सियो माओवादीले । जनताले असल सरकार खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न माओवादीले पनि सकेनन् । प्रगतिहीनताको अवस्थाबाट आजित भएका नेपाली युवा कांग्रेस, एमाले वा माओवादीभन्दा पनि मुलुक राम्ररी, इमानदारीका साथ चलाउन सक्ने विवेकी नेतृत्वको खोजीमा छन् भन्ने ज्ञान कसैमा पलाएको देखिएन । सबै हाहा र लहैलहैमा दौडिए । माओवादीकै कुरा गर्ने हो भने, उनीहरूले अहिलेसम्म पनि आप\mनो शक्तिको स्रोतको पहिचान गर्न सकेको देखिएन । उनीहरूमध्ये धेरैले संविधानसभामा आप\mनो विजयलाई साम्यवादी शासन व्यवस्था र नेपाली सर्वहारा वर्गको विजयका रूपमा हेर्ने गल्ती गरे ।

नेपाल अहिले परिवर्तनको संक्रमणकालीन अवस्थामा मात्र छ । हामी कथित बुद्धिजीवीले कल्पना गरेजस्तो सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणको समय त आएको नै छैन । वैचारिक संगति बिनासैद्धान्तिक ध्रुवीकरणको कुरा गर्नु नै ज्यादती हो । हाम्रो समाजले अहिलेसम्म पनि सामाजिक विकासको बाटोमा आफूलाई डोहोर्‍याउन सकेको छैन । बितेका ५०/६० वर्षको अवधिमा नेपाली समाजले बौद्धिक रूपले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो त ? हाम्रा राजनीतिज्ञले सधैँभरि आ-आप\mनै पक्षपोषण गरे । राम्रा कविता लेख्ने कविभन्दा आप\mना कविता लेख्ने भाट पुरस्कृत भए । अंकगणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामी कहाँ व्यक्तिहरूकै समेत पनि संकट छ । चाहे राजनीतिक वृत्तमा होस् अथवा त्योभन्दा बाहिर, राष्ट्रपति बन्न सक्ने ल्याकत भएका एकजना पनि यस्ता व्यक्ति भेट्न सकिँदैन जसलाई देखेर अन्तर-आत्मादेखि नै आदरका साथ अभिवादन गर्न मन लागोस् । तर, अवस्था विपरीत छ । बुद्धि र ज्ञानको बर्को ओढेको हरेक व्यक्ति एउटा न एउटा पार्टीको नारा र झन्डा बनेकै छ । कुनै पनि मान्यजनले सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्नै सकेको छैन ।

संविधानसभा एउटा अहं सत्यको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा देश अनावश्यक विवादमा फस्न थालेको छ । जनताले यति ठूलो परिवर्तन गरे । तर, अहिले त्यो परिवर्तनलाई नै होच्याउने काममा लागेका छन् देशका नेताहरू । नयाँ नेपालको सपना देखाइएको छ । तर, तकिया पुरानै छ । पुरानै मानसिकता सर्वत्र हावी छ । नयाँ नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीतिसम्म छैन । कस्तो हुनुपर्छ त्यो ? त्यो सोच्ने आवश्यकतासम्म कसैले देखेको छैन । हिजोका राजा-महाराजाले जे गर्दै आएका थिए त्यही गर्दै आएका छन् सरकारहरूले अहिलेसम्म । विदेशी हस्तक्षेपको नारा चौतर्फी सुनिन्छ । तर, नेताहरू आफैँ हस्तक्षेप निम्त्याउन अग्रसरता देखाउँछन् । स्वतन्त्रता निष्पक्षता र समानता लेख्ने र भाषण गर्ने कुरा मात्र हुन् ।

नेताहरूले बुझ्नुपर्छ यतिखेर दुनियाँले उनीहरूलाई हेर्न छाडेको छ । यसै पनि विश्वव्यापी रूपमा नेपालप्रति चाख राख्नेहरूको संख्या कहिल्यै बढी थिएन । संविधानसभा निर्वाचनयताका राजनीतिक घटनापछि नेपालप्रतिको चासो स्वात्तै घटेको छ । यो चासो घट्दै गयो भने नेपालले उँभोलाग्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, बढ्दो खाद्यान्न संकट, इराकमा कचल्टिएको युद्ध र दिनहँु उठ्ने मानवीय समस्याहरूको सूची लम्बिँदै गएकाले नेपाल पछि धकेलिँदै गएको छ, प्राथमिकताहरूको सूचीमा । नेपाल उत्तरकोरिया बनोस् कि पेरू जुन दिन बन्ला त्यही दिन हेरौँला भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् नेपालका मित्रहरू । अमेरिकी सरकारले नेल्सन मन्डेला र अपि|mकी नेसनल कांग्रेसको नाम गत मंगलबार मात्र आतंकवादीको सूचीबाट हटाएको छ । नेपाली राजनीतिका लागि यो सांकेतिक महत्त्वको कुरा होइन ?(from:nayapatrika)